ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ: SMAM ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਸਹਾਰਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ (SMAM) ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (SMAM) 

ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (SMAM) ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

SMAM ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 

• ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (CHCs): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਸਕਣ।

• ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ: ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

• ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ।

• ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ: ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

SMAM ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ 

SMAM ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

• ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ: ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• CHCs ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

• ਹਾਈ-ਟੈਕ ਹੱਬ:  ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੰਬਾਈਨ, ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ। 

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ: ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

SMAM ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੌਣ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ (SC/ST) ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (SHGs), ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ 40% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (CHC)/ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ 80% ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ, ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ ਅਤੇ  ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ/ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SMAM ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ:

• ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵਧਿਆ ਹੈ।

• ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

• ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

• ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

• ਕਰਜ਼ਾ: ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ: ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ 

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, SMAM ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ “i-Khet” ਵਰਗੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ’ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ‘ਸਮਾਰਟ ਫਾਰਮਿੰਗ’ ਵਿੱਚ ਹੈ। SMAM ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਆਧਾਰਿਤ ਉਪਕਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (SMAM) ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ’ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।