ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੱਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ₹1,388 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ

ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ (CRM) ਲਈ ₹600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਨ-ਸਿਟੂ’ (ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਅਤੇ ‘ਐਕਸ-ਸਿਟੂ’ (ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ

ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹33.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਡ੍ਰਿੱਪ ਸਿੰਚਾਈ, ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਰੇਨ-ਗੰਨ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮੈਕਾਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ (SMAM) ਅਧੀਨ ₹95 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਵੇਗੀ।

ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ₹50.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ’ ਲਈ ₹8.25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ₹4.17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹51.85 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।

ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ₹20 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ₹60.59 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਿੱਧੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਗੇਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।