ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਦ
ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਸ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ 14 ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
MSP ਕੀ ਹੈ?
MSP (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਖਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (CACP) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2026-27 ਦੇ ਅੰਕੜੇ: ਕਿਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਸੂਚੀ: 2026-27 ਲਈ ਖਰੀਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP (ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ)
| ਕ੍ਰਮ | ਫ਼ਸਲ | MSP 2026-27 | ਲਾਗਤ (KMS 2026-27) | ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਮਾਰਜਨ (%) | MSP (2025-26) |
| 1 | ਝੋਨਾ (ਸਧਾਰਨ) | 2441 | 1627 | 50% | 2369 |
| 2 | ਝੋਨਾ (ਗ੍ਰੇਡ-ਏ) | 2461 | – | – | 2389 |
| 3 | ਜਵਾਰ (ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ) | 4023 | 2682 | 50% | 3699 |
| 4 | ਜਵਾਰ (ਮਾਲਦੰਡੀ) | 4073 | – | – | 3749 |
| 5 | ਬਾਜਰਾ | 2900 | 1858 | 56% | 2775 |
| 6 | ਰਾਗੀ | 5205 | 3470 | 50% | 4886 |
| 7 | ਮੱਕੀ | 2410 | 1544 | 56% | 2400 |
| 8 | ਤੂਰ / ਅਰਹਰ | 8450 | 5496 | 54% | 8000 |
| 9 | ਮੂੰਗੀ | 8780 | 5438 | 61% | 8768 |
| 10 | ਉੜਦ | 8200 | 5418 | 51% | 7800 |
| 11 | ਮੂੰਗਫਲੀ | 7517 | 5011 | 50% | 7263 |
| 12 | ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ | 8343 | 5562 | 50% | 7721 |
| 13 | ਪੀਲੀ ਸੋਇਆਬੀਨ | 5708 | 3805 | 50% | 5328 |
| 14 | ਤਿਲ | 10346 | 6897 | 50% | 9846 |
| 15 | ਨਾਈਜਰਸੀਡ | 10052 | 6701 | 50% | 9537 |
| 16 | ਕਪਾਹ (ਦਰਮਿਆਨਾ ਰੇਸ਼ਾ) | 8267 | 5511 | 50% | 7710 |
| 17 | ਕਪਾਹ (ਲੰਬਾ ਰੇਸ਼ਾ) | 8667 | – | – | 8110 |
ਤੇਲਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ?
ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ (622 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ), ਕਪਾਹ (557 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ), ਨਾਈਜਰਸੀਡ (515 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ) ਅਤੇ ਤਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:
- ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ: ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕਈ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਤਿਲ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ।
- ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ’ (Crop Diversification) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ।
“ਸ੍ਰੀ ਅੰਨ” (ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ
ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ, ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਫਸਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨਾ’ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ MSP ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ MSP ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ: ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 8418 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4590 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2014-15 ਤੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 14 ਖਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ 8746 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ (2004-14) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 4679 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 16.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 4.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
- ਸਮੁੱਚਾ ਖਰੀਫ਼ ਭੁਗਤਾਨ: 14 ਖਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ 2014-15 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 18.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ 4.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮੂੰਗੀ (61%), ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ (56%), ਅਰਹਰ (54%) ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ:
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧੇਗੀ।
- ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
MSP ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। MSP ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
COMMENTS