Cattle Fair: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ, Revenue ‘ਚ 34% ਦਾ ਵਾਧਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ (Cattle fair) ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ₹123.76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ₹92 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 34.5% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਾਈ ₹78 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ₹92 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ₹123.76 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ₹78 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹124 ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ Cattle fair ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹31.76 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ (Non-tax revenue) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ

ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਸ਼ੂ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲੇ ‘Punjab Cattle Fairs (Regulation) Act, 1967’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਰਦੀਪ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰ (ਠੇਕੇਦਾਰ) ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।